भारतीय राज्यघटनेचे तत्वज्ञान

     भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातच तिचे तत्वज्ञान स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे आपणास पुढीलप्रमाणे सांगता येतील :

(१) जनतेच्या सामर्थ्यावर विश्वास : भारतीय राज्यघटनाकारांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या सामर्थ्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता हीच या देशातील सर्वश्रेष्ठ शक्ती असून देशाची अंतिम सत्ता जनतेच्या हाती असली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या सारनाम्यात असे म्हटले आहे की, "आम्ही भारतीय जनता... या घटनेला मान्यता देऊन तिचा स्वीकार करीत आहोत." यावरून ही राज्यघटना भारतीय जनतेने बनविलेली आणि तिच्या मान्यतेने स्वीकारली गेलेली घटना आहे, असेच घटनाकारांनी सूचित केले आहे.

(२) समाजवादी तत्वप्रणालीचा स्वीकार : भारतीय राज्यघटनेच्या सारनाम्यात भारताची वाटचाल समाजवादाच्या दिशेने होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेतील राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येही समाजवादी तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यावरून भारतीय घटना समाजवादी तत्वप्रणालीवर किंवा मार्गावर विश्वास व्यक्त करीत असल्याचे दिसून येते. परंतु या घटनेवर अशी टीका केली जाते की, तिने समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट मान्य केले असले तरी या उद्दिष्ट उद्दिष्टाप्रत पोहचण्यासाठी कसलीही व्यवस्था किंवा घटनात्मक तरतूद केलेली नाही.

( ३) धर्मनिरपेक्ष राज्य : भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्वाला मान्यता दिली आहे. राज्य अधिकृतपणे कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणार नाही. तथापि, प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि राज्याच्या दृष्टीने सर्व धर्म समान असतील हा धर्मनिरपेक्ष राज्याचा अर्थ आहे. भारत हा अनेक धर्माच्या लोकांनी मिळून बनलेला देश असल्यामुळें धर्मनिरपेक्ष राज्याचा स्वीकार ही या देशाची गरज आहे, याचे भान घटनाकारांनी ठेवले.

(४) लोकशाही प्रजासत्ताकाचा स्वीकार : भारतीय घटनाकारांनी जनतेच्या सामर्थ्यावर व सार्वभौमत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला असल्याने, शासनव्यवस्थेचा प्रकार म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार करणे स्वाभाविक होते. भारतीय जनतेच्या इच्छा आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्याचे कार्य लोकशाही व्यवस्थेतच चांगल्या प्रकारे होऊ शकते, याची आपल्या घटनाकारांना पूर्ण खात्री होती. तथापि, त्यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही ही पाश्चात्य देशांतील उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेशी नाते सांगणारी होती. पाश्चात्य उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत अनेक प्रकारचे अंतर्विरोध असून तिच्यात अनेक प्रकारचे दोष निर्माण झाले आहेत ; त्यामुळे भारतीय समाजपुढील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यात तिला पुरेसे यश आले नाही, असे आजवरच्या अनुभवावरून दिसून येते. 

(५) स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या तत्वांचा पुरस्कार : भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही मूल्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. तथापि, लोकशाही व्यवस्थेची आधारभूत तत्वे म्हणून स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचा उल्लेख केला जात असल्याने आपल्या घटनाकारांनी या तत्वांचा पुरस्कार केला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा तर लोकशाहीचा आत्माच मानला जातो. तसेच समता  व बंधुता यांच्या अभावी ती यशस्वी करणे कठीण असते; म्हणून आपल्या राज्यघटनेच्या सारनाम्यात भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला या तत्वांची शाश्वती देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, भारतीय राज्यघटनेला या देशात राजकीय लोकशाहिबरोबरच सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीदेखील प्रस्थापित करावयाची होती. त्यासाठीच सामाजिक, राजकीय व आर्थिक न्यायाची ग्वाही तिने दिली आहे.

     घटना समितीचे बहुसंख्य सभासद स्वातंत्र्य चळवळीत प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर स्वातंत्र्य चळवळीच्या विचारधारेचा प्रभाव असणे स्वाभाविक होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी प्रामुख्याने राष्ट्रीय सभेचे नाव निगडित झाले होते. राष्ट्रीय सभेच्या वाटचालींबरोबरच स्वातंत्र्य चळवळीचा विकास होत गेला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. स्वातंत्रपूर्व काळात राष्ट्रीय सभेने काही मूल्यांचा आग्रह धरला होता. साहजिकच, गांधीवाद, लोकशाही, आंतरराष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता, समानता इत्यादी तत्वांना भारतीय राज्यघटनेत महत्त्वाचे स्थान असल्याचे आपणास पहावायस मिळते.  

...पान नं. 264, पुस्तक : सरळ सेवा भरती परीक्षा, K'sagar  पब्लिकेशन, 2014.