भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 27 (Article 27) - करांच्या बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्य
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 27 हा धर्म आणि कर यांच्यातील संबंधांशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार, कोणत्याही व्यक्तीकडून विशिष्ट धर्माच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कर लावला जाणार नाही.
अनुच्छेद 27 ची मुख्य तत्त्वे:
-
धर्मनिरपेक्षता (Secularism):
- भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, त्यामुळे कोणत्याही नागरिकावर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी जबरदस्तीने कर लावला जाणार नाही.
- सरकार कोणत्याही धर्माला सरकारी निधी देऊ शकत नाही.
-
कर आणि धार्मिक प्रचार:
- कोणत्याही सरकारी निधीतून विशिष्ट धार्मिक कार्यासाठी पैसे वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
- सरकारी कर कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या उन्नतीसाठी वापरण्यात येऊ शकत नाही.
-
सरकारी हस्तक्षेप:
- सरकार धार्मिक संस्था नियंत्रित करू शकते, पण त्यांच्या धार्मिक प्रचारासाठी आर्थिक सहाय्य करू शकत नाही.
- सरकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धार्मिक स्थळांवर काही कर लागू करू शकते, पण तो निधी केवळ सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यात यावा.
अनुच्छेद 27 संबंधित काही महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय:
-
Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954)
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकार धार्मिक संस्थांवर काही प्रकारचे कर लागू करू शकते, पण तो कर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी वापरला जाऊ नये.
-
Gulam Kadar Ahmadbhai Menon v. Surat Municipality (1995)
- न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकार सार्वजनिक सेवांसाठी (जसे की, पाणीपुरवठा, वीज) धार्मिक स्थळांवर कर लागू करू शकते, पण हा कर धार्मिक प्रचारासाठी नसावा.
अनुच्छेद 27 चे महत्त्व:
- हा अनुच्छेद भारतातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना संरक्षण देतो.
- कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी सरकार संपत्ती, कर किंवा निधी वापरू शकत नाही.
- धार्मिक संस्थांनी स्वतःच्या स्रोतांमधून त्यांच्या धर्माचा प्रचार करावा, सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करता येणार नाही.
निष्कर्ष:
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 27 हा लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना त्यांच्या श्रद्धा आणि करप्रणाली यांच्यात स्वातंत्र्य मिळते आणि धर्माच्या नावाखाली सरकार कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू शकत नाही.
स्रोत :
अनुच्छेद 27 संबंधित माहिती खालील अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे:
1. भारतीय संविधान (The Constitution of India)
- अधिकृत प्रत: भारत सरकारचे संविधान पोर्टल
- Article 27: "Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion."
- मूळ मजकूर:
"No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination."
2. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयीन प्रकरणे (Judicial Precedents)
- Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954 AIR 282)
- Gulam Kadar Ahmadbhai Menon v. Surat Municipality (1995 AIR SC 1976)
3. कायदा आणि राज्यशास्त्र संदर्भग्रंथ
- M.P. Jain, Indian Constitutional Law
- D.D. Basu, Commentary on the Constitution of India
वरील स्रोतांवरून हे स्पष्ट होते की, अनुच्छेद 27 हा कर आणि धर्माच्या विभाजनावर भर देतो आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करतो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा