दर्शन सोळंकी
12 फेब्रुवारीला दुपारी 12.20 वाजता दर्शन सोलंकी वडिलांशी व्हिडिओ कॉलवर बोलला होता. दर्शन आयआयटी मुंबईमध्ये बीटेकच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी होता.
रविवारी झालेल्या या कॉलमध्ये दर्शननं वडिलांना परीक्षा संपल्याचं सांगितलं. तसंच मित्रांबरोबर जुहू चौपाटी आणि गेट वे ऑफ इंडियाला फिरायला जाणार असल्याचंही सांगितलं.
गुजरातच्या अहमदाबादेत राहणाऱ्या दर्शनचे वडील रमेशभाई सोलंकी 14 फेब्रुवारीला मुलाला घ्यायला मुंबईला जाणार होते. पण कुटुंबाशी फोनवर झालेल्या अखेरच्या संवादानंतर जवळपास तासाभरातच दर्शननं आत्महत्या केली.
दर्शन सोलंकीचे वडील रमेशभाई सोलंकी प्लंबर आहेत. बाथरूममधील पाईपलाईन किंवा नळ दुरुस्त करण्याचं काम ते करतात. "आधी त्याची नेव्हीमध्ये जाण्याची इच्छा होती. पण 11वीमध्ये त्याला केमिकल सायन्सच्या अभ्यासाची आवड निर्माण झाली. त्यानंतर त्याला आयआयटी मुंबईलाच जायचं होतं. त्याठिकाणी शिकणं त्याचं स्वप्न होतं. पण हेच स्वप्न त्याची जीव घेईल हे आम्हाला माहीत नव्हतं," असं दर्शनचे वडील म्हणाले.
18 वर्षांचा एक मुलगा तीन महिन्यांपूर्वी त्याचं स्वप्न जगण्यासाठी देशातील सर्वात प्रतिष्ठित इंजिनीअरिंग कॉलेजपैकी एक असलेल्या आयआयटी बॉम्बेमध्ये आला होता. पण त्याच्यासाठी काही महिन्यांतच जगणं एवढं कठिण बनलं की, त्याला जीवन संपवणं अधिक सोपं वाटलं. दर्शननं हे पाऊल उचलण्यापूर्वी कोणतंही पत्र लिहून ठेवलं नव्हतं. मात्र, गेल्या महिन्यात मकर संक्रांतीला त्यानं बहिणीला सांगितलं होतं की, "तो ज्या जातीतील आहे, त्यामुळं त्याला आयआयटीमध्ये त्रास दिला जातोय."
आयआयटी बॉम्बेमधील दर्शनच्या एका बॅचमेटनं नाव न छापण्याच्या अटीवर आमच्याशी बातचित केली. तो म्हणाला- "दर्शननं एकदा सांगितलं होतं की, तो घरातला सर्वात लाडका आहे. त्याचे नातेवाईक, बहीण, भाऊ त्याचं खूप कौतुकही करतात. पण इथं काही जणांना तो आवडत नव्हता."
दर्शनला ओळखणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं आम्हाला सांगितलं की, "दर्शनच्या रूममेटनं त्याच्याशी बोलणं टाकलं होतं. हॉस्टेलच्या विंगमध्येही मुलांचं त्याच्याप्रती असलेलं वर्तन ठीक नव्हतं. त्यामुळं तो अत्यंत तणावात होता. त्यानं त्याच्या मेंटर (मार्गदर्शक) कडे याची तक्रारही केली होती. पण त्यानंतर त्याच्या विंगमधलं वातावरण त्याच्यासाठी आणखी वाईट बनलं होतं."
आयआयटी मुंबईची प्रतिक्रिया
14 फेब्रुवारीला आयआयटी मुंबई प्रशासनानं एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलं. त्यात म्हटलं होतं की, "मीडिया रिपोर्ट्समध्ये जातीय भेदभावामुळं विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असं म्हटलं जात आहे, पण ते चुकीचं आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असताना, अशा प्रकारचे वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. विद्यार्थ्याबरोबर भेदभाव झाल्याचे कुठलेही संकेत किंवा माहिती अद्याप मिळालेली नाही."
त्यानंतर 18 फेब्रुवारीला आईआईटीच्या संचालकांकडून एक अंतर्गत ईमेल करण्यात आला. त्यात पवई पोलिस या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करत असून, आयआयटी मुंबईनंही याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
प्राध्यापक नंदकिशोर या समितीचे अध्यक्ष असतील, असाही उल्लेख त्यात होता.
बीबीसीला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये आयआयटी मुंबईनं याप्रकरणी भूमिका मांडली.
"प्रशासन कॅम्पसमध्ये कोणत्याही भेदभावाच्या तीव्र विरोधात आहे. अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये म्हणून आणखी सुधारणांना नक्कीच वाव आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांना जेईई परीक्षेच्या रँकींगबाबत एकमेकांशी बोलू नये, असं समजावत असतो."
"पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना टिचिंग असिस्टंट दिले जातात. कॅम्पसमधील वातावरण, यंत्रणा अधिक चांगल्या पद्धतीनं माहिती असल्यानं ते नवीन विद्यार्थ्यांची मदत करतात. शैक्षणिक मदतीसाठी विद्यार्थ्यांना अॅकेडेमिक मेंटर दिले जातात. पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे धडे दिले जातात. विद्यार्थ्यांसाठी 24 तास समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध आहे."
"या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयआयटी प्रशासनानं एक समिती स्थापन केली असून, त्यांना अशा प्रकरणांबाबत माहिती आहे," असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
पण ही समिती कधीपर्यंत अहवाल सादर करणार? या प्रश्नावर मात्र आयआयटीनं काहीही उत्तर दिलं नाही.
आयआयटी मुंबईमधील एका विद्यार्थ्यानं आम्हाला नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "विद्यार्थी जेव्हा इथं येतात तेव्हा त्यांना इथं काहीही आधार (सपोर्ट सिस्टीम) मिळत नाही. या सगळ्याची सुरुवात विद्यार्थ्याला जेईई परीक्षेतील त्याच्या रँकबद्दल विचारण्यापासून होते. त्यानंतर त्याचा रँक समजला की, त्याला याची जाणीव करून दिली जाते की, तो याठिकाणी येण्याच्या लायकीचा नव्हता, मात्र आरक्षणामुळं त्याला इथं त्यांच्यामध्ये बसण्याची संधी मिळाली आहे."
"त्यांच्यात मेरिट नाही, ते स्पर्धेत उतरत नाही असं बोललं जातं. कमी वयाची मुलं घराबाहेर येतात तेव्हा त्यांना आपल्यात नेमकी काय कमतरता आहे, हे लोक मला त्यांच्यापैकी एक का समजत नाही, असं वाटू लागतं. हळू-हळू त्यांची ओळखच त्यांच्या भीतीचं कारण बनते."
"ही भीती असते, ओळख जाहीर करण्याची. कारण त्याचे अनेक परिणाम भोगावे लागतात. मी परिणामांबाबत बोलतोय, म्हणजे माझ्या बोलण्याचा अर्थ आहे, आयआयटीमध्ये 96 टक्के फॅकल्टी सवर्ण आहेत. सवर्ण विद्यार्थ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. त्यावरून संस्थेचं वर्तन ठरत असतं."
'एससी एसटी सेल' ही पोकळ यंत्रणा
आयआयटी मुंबईमध्ये 2017 मध्ये एससी-एसटी सेल तयार करण्यात आला. एखाद्या विद्यार्थ्याला जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यानं या सेलकडं तक्रार करावी, असं संस्थेच्या वेबसाईटवर म्हटलंय.
पण ही निव्वळ पोकळ यंत्रणा असल्याचं अनेक विद्यार्थ्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
"या सेलला कोणतेही अधिकार नाही, किंवा यांच्या कामाच्या पद्धतीचा कुठे लेखी उल्लेखही नाही."
आंबेडकर स्टुडंट्स कलेक्टिव्हचे सदस्य आणि आयआयटी बॉम्बेमधून पीएचडी करणारे स्वप्निल गेडाम यांच्या मते, "इथला एससी-एसटी सेल किती सतर्क आहे याचा अंदाज यावरूनच येईल की, त्यांना दर्शनच्या आत्महत्येची बातमीदेखील एका स्थानिक वृत्तपत्राच्या माध्यमातून मिळाली. उलट याबाबत सर्वात आधी या सेलला माहिती असायला हवी होती."
"आयआयटीमध्ये विरोध किंवा आंदोलन करणं आणि ते टिकवून ठेवणं इतर विद्यापीठांच्या तुलनेत अधिक कठिण आहे. आम्ही दर्शनसाठी शोक मार्च काढत होतो, त्यावेळी इतर विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू होते. असं वाटत होतं, जणू काही झालेलंच नाही. कुणीतरी आपल्याला सोडून गेलंय, पण कॅम्पस पाहून असं वाटतं जणू सर्वकाही अगदी ठीक आहे."
आयआयटी मुंबईच्या आंबेडकर पेरियार फुले स्टुडंट सर्कलनं दर्शनची आत्महत्या ही "संस्थात्मक हत्या" असल्याचं म्हटलं.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कॅम्पसमध्ये अशा प्रकारच्या प्रकरणांत प्रशासनानं काहीही कारवाई केली नसल्याचा या संघटनेचा आरोप आहे.
लोकसभेत केंद्र सरकारकडून एका प्रश्नाच्या उत्तरात असं सांगण्यात आलं की, देशात आयआयटी आणि आयआयएम संस्थांमध्ये 2014 ते 2021 दरम्यान 122 आत्महत्येची प्रकरणं समोर आली. त्यापैकी 24 विद्यार्थी एससी म्हणजे अनुसुचित जाती आणि 41 ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय गटातील होते. तर तीन विद्यार्थी एसटी म्हणजे अनुसुचित जमाती या गटातील होते. म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्या एकूण 122 पैकी 68 विद्यार्थी हे राखीव प्रवर्गातील होते.
स्वप्नील एक उदाहरण देत म्हणाला, "दर्शनच्या मृत्यूनंतर एका व्हाट्सअॅप ग्रुपमध्ये चर्चा सुरू होती. त्याचं मी उदाहरण देतो. एका चॅटमध्ये लिहिलं होतं, एबिलिटीचा मुद्दा आहे. जेईईमध्ये 150 गुण मिळवून केमिकल मिळणं आणि 80 गुण मिळवून सीएस आणि केमिकल मिळणं, यात काहीतरी फरक आहे ना.
अनुसुचित जातीच्या एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झालेला असताना ग्रुपवर अशा चर्चा करणं, त्यात हे मॅसेज त्याच जातीचे इतर विद्यार्थी वाचतील तर त्यांच्यामध्ये काय संदेश जाईल. ते त्यांची जातीय ओळख सहजपणे मिरवू शकतील का?"
अनिकेत अंभोरे प्रकरणात आयआयटी बॉम्बेनं काय केलं होतं ?
आयआयटी मुंबईमध्येच 2014 मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिगचा विद्यार्थी अनिकेत अंभोरे यानं आत्महत्या केली होती. तोदेखील अनुसुचित जातीतील होता. अनिकेतच्या नातेवाईकांनी आयआयटी बॉम्बेच्या संचालकांकडे जातीय भेदभावाची लेखी तक्रार केली होती. त्यावेळी त्या प्रकरणी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. 2015 मध्ये या समितीनं अहवाल सादर केला. पण आयआयटीकडून कधीही हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
पण 2019 मध्ये 'इंडियन एक्सप्रेस'नं या समितीच्या रिपोर्टच्या आधारावर एक वृत्त प्रकाशित केलं होतं. त्यात अनिकेत अंभोरेच्या तणावामागं जातीय भेदभाव हे कारण नव्हतं. तर तो स्वतःच्या अंतर्द्वंद्वाचा सामना करत होता," असं तपासात समोर आल्याचं लिहिलं होतं.
आंबेडकर, पेरियार, फूले स्टडी सर्कल म्हणजे एपीपीएसीच्या आयआयटी बॉम्बे शाखेच्या एका सदस्यानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हटलं की, "हे अंतर्द्वंद्व कुठून निर्माण झालं, याचा तपास समिती का करत नाही? अनिकेत अंभोरे प्रकरणात जी समिती तयार करण्यात आली होती आणि दर्शन आत्महत्या प्रकरणात प्रोफेसर नंदकिशोर यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती काम करत आहे, ती अखेर कोणत्या मुद्द्यावर तपास करत आहे? कोणत्या प्रकारचे पुरावे गोळा केले जात आहेत? हे सर्व कधीही सार्वजनिक होत नाही."
"या समितीत एकही स्वतंत्र आवाज नसतो. बाहेरचा एकही सदस्य नसतो. दोन एससी किंवा एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थी असतात. पण या विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबणं किती सोपं आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. इतर सगळं तर सोडाच, पण दर्शन सोलंकी प्रकरणात व्यवस्थापनाच्या समितीत सामाजिक शास्त्र विभागाचा एकही सदस्य नाही. संस्थेमध्ये हा विभाग मात्र आहे. समितीत जातीसंदर्भात काम करणारे प्राध्यापक आणि संशोधन करणारे विद्यार्थी आहेत."
अनिकेत अंभोरे बी टेकचा चौथ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. आत्महत्येच्या 15 दिवसांपूर्वी त्यानं नातेवाईकांना म्हटलं होतं की, त्याला जेईईची परीक्षा पुन्हा द्यायची असून अधिक गुण मिळवून जनरल कॅटेगरीतून प्रवेश घ्यायचा आहे.
एपीपीएसीच्या सदस्यांच्या मते, "अनिकेत अंतर्गत द्वंद्वाचा सामना करत होता त्यामुळं त्यानं आत्महत्या केली, असं समितीनं म्हणणं हे लज्जास्पद आहे. कारण त्यांनी याचा शोध घ्यायला हवा की, चौथ्या वर्षात आल्यानंतर एखाद्या विद्यार्थ्याला पुन्हा एकदा जेईई परीक्षा देण्याचा विचार का आला असेल? जीवनातील चार वर्ष विसरून पुन्हा सर्वकाही नव्याने सुरू करावं, असा विचार व्यक्ती कोणत्या परिस्थितीत करू शकतो?
कॅम्पसमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभावाचा विषय केवळ आयआयटी किंवा आयआयएमपुरता मर्यादीत नाही. पण या प्रवर्गातील आयआयटी आणि आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांच्या मते, "इतर ठिकाणी याबाबत बोलणं शक्य होतं. पण या संस्थांमध्ये याबाबत बोलणं किंवा कॉलेज प्रशासनानं याला समस्या समजण्यास नकार देणं, हे आमच्यासाठी अधिक अडचणीचं ठरतं."
'विदेशातही पुरवला जातीने पिच्छा'
जातीच्या आधारावर अपमानास्पद वागणूक मिळण्याचे प्रकार दलित आणि मागास विद्यार्थ्यांबरोबर देशाबाहेरही घडत असल्याचं पाहायला मिळतं.
याशिका दत्त न्यूयॉर्कमध्ये राहतात. पेशानं त्या पत्रकार आहेत. त्यांनी त्यांच्या जातीय ओळखीच्या संदर्भात 'कमिंग आऊट एज दलित' हे लिखाणही केलंय.
"कोटा स्टुडंट म्हणणं किंवा संविधानाद्वारे मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून आला आहे, त्यानं सवर्ण समुदायाची जागा बळकावली, त्यात मेरीट नसेल असं म्हणत एखाद्याचं संपूर्ण यश नाकारणं, या सर्वामुळं हळू हळू त्या जातीतील मुलांच्या मनात हीन भावना तयार होते. कॉलेजचा पहिला दिवस असतो आणि सीनियर थेट 'कोटा स्टुडंट' कोण आहेत, असं विचारतात. जातीय भेदभाव हा शैक्षणिक संस्थांमध्ये खुलेआम होतो."
"मी भंगी समाजाची आहे. लोक या शब्दाचा वापर तर बोलीभाषेत शिवीसारखा करतात. मी शाळेत होते तेव्हा माझ्या आई-वडिलांनी मला कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना माझी जात समजू द्यायची नाही असं सांगितलं होतं. त्यांना जे काही शक्य होतं ते सर्व ते मला द्यायचे. पण माझ्या आईला एक गोष्ट कायम माहिती होती, ती म्हणजे माझ्या जातीशी संबधित असलेली माझी ओळख त्यांना कधीच बदलता येणार नाही."
"जातीच्या नावावर एवढा अपमान केला जातो की, त्या संस्थेतून पास होऊन बाहेर पडल्यानंतरही अनेकदा स्वतःची ओळख म्हणून जातीचा उल्लेख करायलाही लाज वाटू लागते."
पण अमेरिकेतही जातीय भेदभाव होतो?
याशिका सांगतात की, "हे अमेरिकेतही सुरू झालंय. भारतीय-अमेरिकन समाज अमेरिकेत सर्वात वेगानं पसरणारा समाज आहे. याठिकाणी ऑफिस, कॉलेजमध्ये भारतीय काम करतात, प्राध्यापक आहेत. अनेकदा याठिकाणी दलित किंवा मागासवर्गीयांबाबत ते कोटा घेऊन इथं आले, असंही म्हटलं जातं."
अमेरिकेच्या सिएटलच्या सिटी काऊन्सिलर क्षमा सावंत यांनी जातीय भेदभावावर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मंगळवारी तो मंजूर करण्यात आला. जातीवर आधारित भेदभावावर बंदी घालणारं, सिएटल हे अमेरिकेतलं पहिलं शहर ठरलंय.
हा कायदा महत्त्वाचा असल्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, सिएटलमध्ये जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्यांची कार्यालयं आहे. हा कायदा लागू झाल्यानं सर्व कंपन्यांच्या कार्यालयांत जातीय भेदभाव कमी होईल. सिएटलमध्ये मोठ्या संख्येत दक्षिण आशियाई लोक राहतात आणि हा ठराव मंजूर होणं, ऐतिहासिक समजलं जात आहे.
'सन्मानपूर्वक मृत्यूदेखील नाही'
दर्शन सोलंकीच्या मृत्यूनंतर 12 फेब्रुवारीला सायंकाळी 6 वाजून 40 मिनिटांनी आयआयटी मुंबईच्या संचालकांकडून सर्व विद्यार्थ्यांना एक ईमेल गेला. त्यात दर्शन सोलंकीच्या नावाऐवजी केवळ 'बीटेक फर्स्ट ईअर स्टुडंट' असं म्हटलं होतं.
स्वप्निल गेडाम म्हणाले की, "मला आधी वाटलं, ही ईमेल करण्याची केवळ एक पद्धत असेल. त्यात मृत्यू होणाऱ्याचं नाव लिहिलं जात नसावं. पण नंतर मी जुने ई मेल पाहिले. त्यात यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांबरोबर दुर्दैवी घटना घडली होती, त्यांची नावं लिहिलेली होती."
"म्हणजे, मृत्यूनंतरही एखाद्याचं नाव इतरांपासून लपवलं जावं, यापेक्षा जास्त अपमानास्पद आणखी काय असू शकतं. म्हणजे, तुम्ही एखाद्याकडून सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकारदेखील हिरावून घेत आहात.
आयआयटी मुंबईच्या पाच विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, पहिल्यांदा शोक मार्च काढण्यात आला तेव्हा अनेक लोकांना आत्महत्या केली त्याचं नाव काय आहे, हेच माहिती नव्हतं.
विद्यार्थ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली, तेव्हा 12 फेब्रुवारीला रात्री उशिरा साडे अकरा वाजता प्रशासनाकडून आणखी एक ईमेल आला. त्यात दर्शन सोलंकीचं नाव लिहिण्यात आलं होतं.
एम्स: जिथं एससी, एसटी विद्यार्थी वारंवार नापास होतात
गेल्या वर्षी दिल्लीतील सर्वात प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालय एम्सबाबत संसदीय समितीचा एक अहवाल समोर आला होता. पक्षपाती वर्तन आणि भेदभावामुळं एम्समधून एमबीबीएस करणाऱ्या एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेत वारंवार नापास केलं जातं, असं त्या अहवालात म्हटलं होतं.
भाजप नेते किरीट प्रेमभाई सोलंकी यांच्या अध्यक्षतेखालील एससी-एसटी वेल्फेअर कमिटीनंही त्यांच्या अहवालात, दलित आणि आदिवासी समुदायातील लोकांना फॅकल्टी म्हणून नोकरी मिळवताना भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असं म्हटलं होतं.
फक्त आयआयटीमध्ये किती जण मागास, अनुसुचित जाती, जमाती मधून निवडले जातात, त्याचे समोर आलेले आकडे पाहून, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
रोहित वेमुला आणि दर्शन सोलंकी: दोन स्वप्नं जी जगताच आली नाहीत !
1948 मध्ये देशात स्वातंत्र्याच्या एका वर्षानंतर स्पृश्य-अस्पृश्य हे सर्व संपवण्यात आलं. पण कागदपत्रांमधून हटवलं असलं तरी समाजातून ते हटवता आलेलं नाही.
देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये रोज जातीय भेदभाव, हिंसाचार आणि अत्याचाराच्या घटना समोर येत असतात.
2016 मध्ये हैदराबाद युनिव्हर्सिटीत पीएचडी करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुलानं आत्महत्येपूर्वी अखेरच्या पत्रात लिहिलं होतं की, मला आधीपासूनच कार्ल सेगन यांच्यासारखं लेखक व्हायचं होतं. पण शेवटी मी केवळ हे पत्रच लिहू शकतोय. माझा जन्मच दुर्दैवी होता.
रोहित वेमुलाच्या घटनेनंतर जवळपास सहा वर्षांनी दर्शननं आत्महत्या केली. 18 वर्षे वय असलेल्या या मुलानं कोणतंही पत्र मागं सोडलेलं नाही.
त्यांचे वडील रमेशभाई सोलंकी म्हणतात की, "माझा मुलगा खूप अभ्यास करायचा. तो सर्वकाही सहन करायचा. लहानपणापासूनच सर्वकाही मनात साठवून ठेवण्याची त्याची सवय होती. पण माझ्या मुलाला मृत्यूला कवटाळणं सोपं वाटलं, म्हणजे, त्याला किती त्रास दिला असेल? माझा दर्शन गेला, तो मला पुन्हा भेटणार नाही. पण पुन्हा दुसरा दर्शन तयार होऊ नये म्हणून मी लढणार आहे. हाच माझा लढा आहे."
स्वप्निल गेदाम म्हणतात की, "इथं जातीसंदर्भात कसं वातावरण आहे, हे यावरून समजून घ्या की, 17 जानेवारीला आम्हाला रोहित वेमुलाच्या स्मृतीदिनानिमित्त एक बैठक घ्यायची होती. कुणालाही बाहेरून आमंत्रित केलं नव्हतं. पण तरी आम्हाला त्यासाठी परवानगी मिळाली नाही.
सुरक्षारक्षकांनी आम्हाला ठरलेल्या ठिकाणी भेटू दिलं नाही. इथं सरस्वती पूजन होतं, शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचं आयोजन होतं, तेव्हा त्यात कधीही सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. "
रोहित वेमुला आणि दर्शन सोलंकी दोघांनीही मोठी स्वप्नं पाहिली होती, पण दोघंही पाहिलेली स्वप्नं प्रत्यक्षात जगू शकलीच नाहीत.
Link : https://www.bbc.com/marathi/articles/cg6xn7xq29qo