लोकशाही समजून घेताना ; डॉ. दीपक पवार ( संपादकीय )

                          

                 स्वतंत्र झालेला भारत देश टिकेल की नाही अशी धास्ती देशातल्या आणि देशाबाहेरच्याही अनेकांना होती. पण, अनेकांच्या निराशावादावर मात करून आज या देशाने पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. हे सहजासहजी घडलेलं नाही. लोकशाही यंत्रणा, प्रक्रिया आणि ती राबविणारी माणसं या साऱ्यांच्या बळावर हे घडू शकलं आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही घटनेच्या प्रास्ताविकेत स्वीकारलेली मूल्ये अजून सर्वदूर रुजलेली नसली, तरी त्यावरचा बहुसंख्य भारतीयांचा विश्वास ढळलेला नाही.

                    हे पुस्तक म्हणजे अशा सर्व प्रयत्नांचा प्रामाणिक धांडोळा आहे. समाजाच्या विविध स्तरांतली अभ्यासक, कार्यकर्ती मंडळी या निमित्ताने लिहिती झाली आहेत. तृतीय पंथीयांच्या प्रश्नांपासून बहुमतशाहीपर्यंत आणि दैनंदिन जगण्यातल्या लोकशाहीपासून खालून वर झिरपणाऱ्या लोकशाहीच्या प्रयोगांपर्यंत, विविध मतमतांतराचा हा प्रवास आहे. निवडणुका हे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे एक साधन आहे; एकमेव नव्हे, असं आम्ही मानतो. म्हणूनच लोकशाहीचा पट विस्तारावा आणि घटनेच्या कलमांपलीकडे जाऊन ती जगण्याची पद्धत व्हावी, हा या ग्रंथाचा हेतू आहे. तसं घडलं तर आपल्या सगळ्यांचंच जगणं अर्थपूर्ण होणार आहे.   

                                           प्रतिमा : Google Images

                    'लोकशाही' या शब्दाशी आपल्यापैकी बहुतेकांची पहिल्यांदा ओळख होते, ती अब्राहम लिंकनच्या 'लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य' या व्याख्येने. बहुतेकांचा लोकशाहीचा अभ्यास या व्याख्येपासून सुरू होतो आणि तिथेच संपतो. राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना थोडं खोलात गेल्यावर ग्रीक नगरराज्यांचा आणि त्यातल्या प्रत्यक्ष लोकशाही यंत्रणांचा परिचय होतो. मात्र आज ज्याला आपण सर्वांना अवकाश देणारी यंत्रणा म्हणून लोकशाही हे नाव देतो, तशी लोकशाही ग्रीकांच्या काळात नव्हती, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. स्त्रिया, गुलाम यांना किमान अधिकार नाकारणारी व्यवस्था लोकशाही मानली जात होती, हे केवळ ऐतिहासिक संदर्भातच समजून घेणं शक्य आहे. भारताच्या इतिहासाचं पुनर्लेखन करणाऱ्या अनेकांना या देशात सोन्याचा धूर निघताना दिसतो, गणराज्य पद्धती दिसते. परंतु, माणसाला माणूसपण नाकारणारी जातिव्यवस्था असताना कोणतीही लोकशाही यंत्रणा स्वच्छ श्वास घेऊ शकेल, हे संभवत नाही. आजही भारतामध्ये अनेकांना या देशात लष्करशाही असावी असे वाटते, लोकांना जरा जास्तच स्वातंत्र्य मिळतंय असंही वाटतं. असं वाटणाऱ्या लोकांना दक्षिण आशियातल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये आलेल्या धार्मिक हुकूमशाहीचा थेट अनुभव नसतो, त्यामुळे दुरून डोंगर साजरे अशी त्यांची कल्पना असते. लोकशाहीसारखी पाश्चात्य संकल्पना आपण स्वीकारल्यामुळे आपल्या सांस्कृतिक स्वत्वाचा लोप झाला आहे, अशी खंत अनेकांना वाटते. मात्र, एतद्देशीय कोणती व्यवस्था आपण स्वीकारायला हवी होती, हे मात्र त्यांना सांगता येत नाही. लोकशाही ही गोंधळयुक्त यंत्रणा आहे, पण तो हवाहवासा वाटणारा गोंधळ आहे. कारण, असा गोंधळ नसेल तर सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं हनन राजरोसपणे होऊ शकेल.

                     लोकशाहीची फळं चाखणाऱ्यांमध्ये काही लोक थोडे जादा समान असतात, त्यामुळे ज्यांना या व्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्या मनात क्षोभ निर्माण होतो. या क्षोभाचं विरेचन कसं करायचं, हा लोकशाही व्यवस्थेपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळामध्ये सर्व माणसं सारखी आहेत आणि त्यांना व्यवस्थेचे सारखे फायदे मिळाले पाहिजेत, हे लोकशाहीपुढचं गृहीतक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसं घडतंच असं नाही, त्यामुळे ते घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्या दृष्टीने पाहता, लोकशाही ही सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची गरज असलेली व्यवस्था आहे. हा हस्तक्षेप व्यक्तीचा असू शकतो, समूहाचा असू शकतो. हस्तक्षेपाचे हे उभे-आडवे धागे लोकशाहीची सक्षमता तपासतात. कधीकधी एखाद्या विशिष्ट बाबीसंबंधी लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या यंत्रणेचा दृष्टिकोन अतिशय बाळबोध किंवा अव्यवहारी असतो. लोकशाहीचा जागर करणारे सर्वच प्रत्यक्ष वर्तनात लोकशाहीवादी असतातच असं नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, सामूहिक विचारांमध्ये आणि आचरणात अ-लोकशाहीवादी असलेल्या व्यक्तींना आणि समूहांना लोकशाही वळणावर आणणं, हे खरं आव्हान आहे.

                     भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा अनेकांना हा देश टिकणार नाही, याची मनोमन खात्री होती. ज्या देशामध्ये अडाणी जनतेला मताचा अधिकार आहे, त्या देशाचं काय होणार, असा बऱ्याच सुशिक्षितांना प्रश्न पडला होता. ज्यांना अन्नपाण्याची ददात आहे, अशा माणसांना मत असावं का? आणि ते मत अमलात आणण्याची त्यांच्यात ताकद असेल का? हे तातडीचे आणि गंभीर प्रश्न होते. भारताची घटना समिती हा स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आशा-आकांक्षांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा होता. भारताच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी घटना समितीत केलेली सविस्तर चर्चा पाहिली, तर आपण एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम करायला निघालेलो आहोत, याबद्दलचं त्यांचं भान स्पष्टपणे दिसतं. भारतीय संसदेने घटना समितीतली चर्चा नोंदवून ठेवली आहे आणि संदर्भग्रंथ म्हणून पुढच्या पिढीला उपलब्ध करून दिली आहे. एकमेकांवर घटना समितीच्या बैठकीत कठोर टीका करणारे लोक देशाच्या बांधणीच्या प्रक्रियेत मात्र एकत्र होते. देश उभा करणं ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही, त्यामुळे ही प्रक्रिया गांभीर्यानेच घेतली पाहिजे, याचं भान तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना होतं. त्यामुळे भारताची भली मोठी घटना तीन वर्षांच्या कालावधीत तयार झाली. ज्यांना ही प्रक्रिया पुरेशी प्रातिनिधिक वाटली नाही; त्यांच्या मते, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 'एक माणूस, एक मत' या तत्त्वावर आधारलेली लोकशाही उभी राहिली, की त्यातून येणाऱ्या प्रतिनिधींनी घटना बनवायला हवी होती. कागदोपत्री त्यात काहीही गैर दिसत नाही, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका निर्माण होते. त्यामुळे घटना बनवणाऱ्या लोकांमध्ये असलेली प्रातिनिधिकता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेवरचा सर्वसामान्य माणसाचा विश्वासही महत्त्वाचा आहे.

                   सगळे लोक, यंत्रणा चाकोरीने चालतात. चाकोरीबाहेर जाणाऱ्या एखाद्याचं बंडखोरपण, वेगळ्या वाटेनं जाणारी व्यक्ती म्हणून कौतुक झालं, तरी सर्वसामान्य माणसाला तसा बदल सहन होत नाही. त्यामुळेच बदलांची अपेक्षा बाळगणाऱ्यांना अनेकदा निराशाच येते. स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये घटनात्मक लोकशाही स्वीकारली, तेव्हा सगळे प्रश्न एकदम मार्गी लागतील अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. भारताची घटनासुद्धा अजस्र आकाराची आहे, राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा दम काढणारी आहे. या देशात कायदे बनविणाऱ्या किती जणांनी ही घटना वाचली असेल, असा अनेकांना प्रश्न पडतो आणि तो रास्तही वाटतो. मात्र, ही घटना आणि तिच्या मागची चर्चा, हे एका दमात कळणारं प्रकरण नव्हे. त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व, ब्रिटिशपूर्व आणि प्राचीन काळातल्या भारताचं भान असणं गरजेचं आहे. हा देश एका नजरेच्या टप्प्यात सगळ्यांना कळणारा नाही, त्यासाठी पुनःपुन्हा आपल्या मुळांकडे जाऊन शोध घ्यावा लागतो. सगळ्यांची मुळं एकाच ठिकाणी गोठली आहेत असंही नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला भारत, त्याचा ऐतिहासिक वारसा समजून घेणं आणि त्या चौकटीमध्ये भारतीय घटनात्मक लोकशाहीचा प्रवास समजून घेणं आवश्यक आहे. ही चौकट लवचीक आहे की ताठर याचं प्रत्येक माणसाचं, प्रत्येक पिढीचं आकलन बदलत गेलं आहे. या बदलांचं आकलन समग्रपणे होणं हा लोकशाही समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे.

                                                                                                                              क्रमशः

पुस्तकाचे नाव : लोकशाही समजून घेताना

लेखक : डॉ. दीपक पवार ( संपादक ) भाग १