राष्ट्रवाद हा अलीकडच्या काळात परवलीचा शब्द झाला आहे. नरहर कुरुंदकर यांनी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 'राष्ट्रवाद' या त्यांच्या ग्रंथातून बाबासाहेबांचा राष्ट्रवाद सोदाहरण मांडला आहे. १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने त्याचा आढावा -
राष्ट्रवाद ही व्यक्तीची नसून समष्टीची कल्पना आहे. पण आपल्या देशात राष्ट्रप्रेमाबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या तेव्हा त्या राष्ट्रपुरुषांच्या अनुयायांना त्यांचा राष्ट्रवाद मांडावा लागला. त्यातून टिळकांचा राष्ट्रवाद, सावरकरांचा राष्ट्रवाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद असा विचार करायची पद्धत रूढ झाली. पुढे पुढे राष्ट्रवादापेक्षा जातीवाद वाढीस लागला. एखाद्या विशिष्ट जातीत जन्मले म्हणून महामानव जातीत बंदिस्त केले जात आहेत. एकीकडे ज्यांनी सदैव संपूर्ण राष्ट्राच्या हिताचा विचार केला त्यांना अद्याप दलितांचा कैवारी संबोधले जात आहे. दुसरीकडे व्यक्तिनिष्ठेच्या पलीकडे फारसे काहीच ऋण त्यांच्या अनुयायांनी पाळलेले दिसत नाही. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांच्याविषयी विचार करण्याचा फक्त आम्हालाच अधिकार आहे असे कुणी समजू लागले तर ही धारणा दलित समाजाच्या हिताला फारशी पोषक ठरण्याचा संभव नाही. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांचा राष्ट्रवाद समजून घेणे आवश्यक ठरते. डॉ. आंबेडकरांवरील बरेच ग्रंथ वाचले, पण नरहर कुरुंदकर यांनी मांडलेल्या 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद' याला तोड नाही म्हणून हा लेख प्रपंच.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकारणात खरा प्रवेश १९२४ साली झाला, यापूर्वी इतर दलित नेत्यांच्यासह साऊथबरो कमिशनसमोर त्यांनी एक साक्ष दिलेली होती. अस्पृश्यांच्या एका अधिवेशनाचे ते अध्यक्षही झालेले होते, पण अजून त्यांचे मन शिक्षणातच गुंतलेले होते. स्वतःच्या योजनेत ठरलेल्या उपाधींच्या काही पायऱ्या वेगाने ओलांडण्याकडे त्यांचे चित्त गुंतलेले होते. असे कोणतेही बाहेरचे अवधान त्यांना १९२४ च्या नंतर उरले नाही. या वेळेपासून आयुष्याच्या अंतापर्यंत म्हणजे १९५६ पर्यंत सुमारे ३२ वर्षे त्यांचे जीवन प्रामुख्याने सार्वजनिक प्रश्नांना वाहिलेले होते. ती एक न संपणारी झुंज होती. या सर्व राजकारणाकडे आपण एकत्रितरीत्या पाहू लागतो त्या वेळेस एका चमत्कारिक अशा अंतर्विरोधाने त्यांचे राजकारण व्यापलेले दिसते. त्यांच्या राजकारणात वरवर पाहता मोठमोठ्या विसंगती आणि बारकाईने अभ्यास केल्यास एक विलक्षण सुसंगती आढळून येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सगळ्यात अडचणीची गोष्ट कोणती असेल तर ती ही की, ते प्रखर राष्ट्रवादी होते. सवर्ण हिंदूंचे या देशावर जसे गाढ प्रेम होते तसेच बाबासाहेबांचेही होते. ज्या देशाच्या धर्माने, संस्कृतीने आणि परंपरेने बाबासाहेबांना, त्यांच्या पूर्वजांना, त्यांच्या समाजाला शतकानुशतके गुलाम, दरिद्री आणि अस्पृश्य ठेवले त्या देशातील धर्माविषयी त्यांना राग असला तरी संस्कृतीविषयी प्रेम होते. मुळात त्यांचे विशाल आणि करुणामय मन अध:पतित समाजाच्या भ्रष्ट व्यवहाराबद्दल राष्ट्राचा सूड घेण्यासाठी तयार नव्हते. देशावर असणारी जाज्वल्य निष्ठा हा आंबेडकरांच्या मनाचा सवर्ण हिंदूंनी न ओळखलेला, फारसा विचारात न घेतलेला असा एक धागा होता.
विद्यार्थी दशेतच कुठेतरी निर्भेळ राष्ट्रवादाची दीक्षा आंबेडकरांच्या मनात रुजलेली आहे. त्यांच्या पीएच.डी. आणि डी. एस्सी. च्या प्रबंधांची पार्श्वभूमीसुद्धा राष्ट्रवाद हीच आहे. इंग्रजांचे राज्य आल्यापासून शासनयंत्रणेचा खर्च कसा वाढत आहे, आणि तो भरून काढण्यासाठी कर कसे वाढवले जात आहेत, याचा तपशीलवार अभ्यास करून बाबासाहेबांनी इंग्रजांची शासनयंत्रणा हे देशाला दरिद्री करणारे, शोषणाचे बलवान साधन कसे आहे हा मुद्दा पुराव्याने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रांतिक शासनाचा तपशीलवार आढावा घेऊन कायदेच कसे जनतेच्या हिताविरुद्ध आहेत हे सांगितले आहे. पुढे ते डी. एस्सी. होण्यासाठी इंग्लंडला गेले. तिथल्या आपल्या प्रबंधात त्यांनी रुपयाच्या प्रश्नाचा विचार केला आहे. भारतीय चलन आणि पौंड यांच्या विनिमयाचा दराची रचना इंग्लंडच्या हिताची आणि भारताचे शोषण करणारी कशी आहे यावर त्यांनी भर दिला आहे. या संदर्भात नरहर कुरुंदकर 'आकलन' ग्रंथात म्हणतात, आमचे सारे आद्य समाजसुधारक इंग्रजी राजवटीविषयीच्या गुणगानाने भारावलेले होते. इंग्रज राजवटीत व्यापाराच्या निमित्ताने भारताचे आर्थिक शोषण चालू आहे, या मुद्द्यावर बाबासाहेबांपूर्वी रमेशचंद्र दत्त आणि दादाभाई नौरोजी यांनी विचार केलेला होता. पण या विषयावर बारकाईने तपशीलवार अभ्यास बाबासाहेबांनीच केला.
आपण बाबासाहेबांचे चरित्र एकत्रितरीत्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ज्या घटनांमुळे बाबासाहेबांच्या राष्ट्रवादावर शंका घेतल्या गेल्या त्याच घटनांमुळे बाबासाहेब प्रखर राष्ट्रवादी होते हे सिद्ध होते. सवर्ण हिंदूना आजन्म टोचणारी पहिली घटना म्हणजे १९२७ मध्ये बाबासाहेबांनी केलेले मनुस्मृती दहन होय. प्रतीकात्मक निषेध म्हणून बाबासाहेबांनी जाहीररीत्या मनुस्मृती जाळली. आजही सवर्ण हिंदूंच्या मनात या घटनेविषयी फार मोठी रुखरुख आढळून येते. एखादे पुस्तक जाळल्याने फार मोठ्या प्रमाणात समाजात परिवर्तन होते, असे बाबासाहेबांना वाटण्याचे कारणच नव्हते. मनुस्मृती हा छापलेला ग्रंथ होता. त्यांच्या बाजारात मिळणाऱ्या सर्व प्रती प्रयत्नपूर्वक जाळून नष्ट कराव्यात, असा बाबासाहेबांचा हेतूही नव्हता. ज्ञानावर आणि पुस्तकांवर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या ज्ञानसाधकाची ही प्रवृत्ती असणेही शक्य नव्हते. मनुस्मृती दहन हा एक प्रतीकात्मक निषेध होता. हिंदू धर्म, समाज प्रथा, परंपरा, चालीरीती, यांचा गौरव करीत आधुनिक जीवनाची निर्मिती करता येणे अशक्य आहे हे बजावून सांगण्याचा तो एक नाट्यमय प्रयत्न होता. मागोमाग हिंदू समाज विषम, विस्कळीत आणि जुनाट राहिला. त्यामुळे दुबळा आणि मागासलेला राहिला. हे दुबळेपण संपवून समानतेचे एक नवे जग निर्माण करावयाचे असेल आणि हिंदू समाज सलग आणि संघटित करावयाचा असेल तर विषमतेला आधार असणाऱ्या बाबी त्याज्य आणि तिरस्कृत मानल्याशिवाय गत्यंतर नाही. हिंदू धर्म हा जगातील एकमेव असा धर्म आहे की ज्या ठिकाणी विषमतेला धार्मिक मान्यता आहे. या धर्माचे धर्मग्रंथ विषमतेला पाठिंबा देणारे असल्यामुळे या धर्मावर प्रेम करणाऱ्या, या धर्माचा अभिमान बाळगणाऱ्या व्यक्तींच्या समोर दोनच पर्याय उभे असतात. एक तर धर्मग्रंथात सांगितलेली समाजरचना आदर्श मानावी आणि विषमतेचे न्याय्य म्हणून समर्थन करावे. वरिष्ठवर्णीय सनातन्यांना हे शक्य असले तरी पाप-पुण्य आणि पुनर्जन्माच्या आधारे अस्पृश्यांनी स्वतःच्या गुलामगिरीचे उदात्तीकरण करावे, तिचे समर्थन करावे ही अपेक्षा चुकीची होती. दुसरा पर्याय मनूचा, ग्रंथ-हा धर्मग्रंथ नव्हे, म्हणून तो पूज्य नव्हे, अनुकरणीय नव्हे असेसांगण्याचा होता. बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली, या घटनेविषयी सुशिक्षितांची अपेक्षित प्रतिक्रिया दिसून आली नाही.
दुसरी घटना गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेबांनी केलेली स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी होय. स्वतंत्र (विभक्त) मतदारसंघाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नक्की मत कधीच बनवू शकले नाहीत. मुसलमानांपुढचा प्रश्न अगदी स्वच्छ होता. आम्ही वेगळे राष्ट्र आहोत, आम्हाला वेगळा मतदारसंघ हवा, बहुसंख्येच्या आक्रमणापासून संरक्षण हवे, ही मागणी सर्वांच्या समोर होती. राष्ट्रवादी मुसलमानांनाही वेगळा मतदारसंघ हवाच होता. १९१६ ला लखनौ करार करून टिळकांनी तो दिला. डॉ. आंबेडकरांना याविषयी कधीच निर्णय घेता आला नाही. १९१९ साली साउथबरो समितीसमोर त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ नको, हे तर त्यांनी सांगितलेच, पण मुसलमान, ख्रिश्चन इत्यादी कुणालाच स्वतंत्र मतदारसंघ नसावा, असे प्रतिपादन केले. १९३१ साली गोलमेज परिषदेत दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ त्यांनी मागितला. पुढे येरवडा पुणे कराराच्या वेळी तो त्यांनी सोडून दिला. १९४० साली पाकिस्तानचा विचार करताना त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचे काही प्रमाणात समर्थन केले. भारतीय संविधान बनवताना स्वतंत्र मतदारसंघाला विरोध केला. १९५२ सालच्या निवडणुकीच्या आरंभाला एका व्याख्यानात त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाला पाठिंबा दिला. पण सर्वसामान्यत्वे ते स्वतंत्र मतदारसंघाच्या कायमचे विरोधी राहिले. या प्रश्नावर आपले मत नक्की करणे बाबासाहेबांना नेहमीच कठीण जात होते. याचे कारण असे की, त्यामुळे सांप्रदायिक फुटीर संघटना वाढतील, फुटीरपणा वाढेल, विस्कळीतपणाच्या योगाने आर्थिक प्रगतीत आणि सामाजिक परिवर्तनात अडथळे येतील. त्यात या देशाचे आणि म्हणून सर्वांचेच नुकसान आहे, असे त्यांना वाटे. हा त्यांचा राष्ट्रवाद त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघापासून दूर ठेवी. पण अल्पसंख्याकांना नेहमीच बहुसंख्याकांच्या आक्रमणाची भीती असते. मतदारसंघ संयुक्त राहिले तर बहुसंख्याक सवर्ण हिंदू आपला पाठिंबा देऊन कोणताही दलित उमेदवार निवडून आणतील आणि दलित समाजाच्या खऱ्या प्रतिनिधींना शासनात सहभागीच होता येणार नाही, याची त्यांना चिंता वाटे. ही चिंता अगदीच खोटी होती असे म्हणता येणार नाही. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान बनवले त्यांना त्या संविधानाच्या आधारे लोकसभेत निवडून येणेच अशक्य झाले.
तिसरी घटना म्हणजे १९३५ मध्ये बाबासाहेबांनी केलेली घोषणा, 'मी हिंदू म्हणून जन्मलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही' ही होय. चौथी घटना गांधींसह काँग्रेस फाळणीला विरोध करीत असताना, बाबासाहेबांनी फाळणी अत्यावश्यक आहे हे समजून सांगणारा 'थॉट ऑन पाकिस्तान' हा ग्रंथ १९४० ला लिहून प्रकाशित केला. पाचवी घटना १९४५ मध्ये लिहिलेला 'राज्य आणि अल्पसंख्याक' हा ग्रंथ, तो म्हणजे बाबासाहेबांच्या मनातील राज्यघटनाच होय. पण पुढे ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी 'राज्य आणि अल्पसंख्याक' या ग्रंथात मांडलेले विचार बाजूला ठेवून सर्व संविधान सभेला मान्य होणारे भारतीय संविधान तयार करून दिले. सहावी घटना हिंदू कोड बिल व त्यासाठी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचे नाही तर संपूर्ण राष्ट्राच्या हिताचा सदैव विचार करणारे राष्ट्रपुरुष होते हे सिद्ध होते. सातवी शेवटची घटना म्हणजे १९३५ मध्ये केलेली घोषणा. ती त्यांनी मृत्यूच्या एक महिन्यापूर्वी म्हणजे १९५६ मध्ये धर्मांतर करून पूर्ण केली. पण तेव्हाही राष्ट्रहिताचाच विचार करून बाबासाहेबांनी आपल्या अनुयायांना बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची सूचना दिली ही गोष्ट मला अतिशय महत्त्वाची वाटते.
अस्पृश्य आणि दलितांच्या दृष्टीने विचार केला तर सवर्ण हिंदूंचा इतिहास हा शोषकांचा, अत्याचार करणाऱ्यांचा इतिहास होता, तरीसुद्धा आंबेडकरांनी या साऱ्या इतिहासाला क्षमा केली. या देशाचा, इथल्या संस्कृतीचा, इथल्या कायद्याचा धर्म स्वीकारला. या राष्ट्राच्या हिताला अडथळा ठरेल असे काहीही करण्याचा विचार त्यांच्या मनात शेवटपर्यंत आला नाही. आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद हे जन्मभर अपमानित राहिलेल्या एका महान नेत्याच्या निष्कलंक राष्ट्रवादाचे आणि उज्ज्वल क्षमाबुद्धीचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी या मुद्द्यावर जी भूमिका घेतली आहे ती अनेक अर्थानी विचारार्ह आहे. सावरकर म्हणत, ‘बौद्ध, अस्पृश्य हे हिंदूच होत.' सावरकरांनी ज्या अर्थाने हिंदू शब्द वापरला आहे, त्या अर्थाने बौद्ध हिंदूच आहेत. सावरकरांच्या अर्थाने बौद्ध नेहमीच हिंदू राहिले पाहिजेत, हा आंबेडकरांचा प्रयत्न होता. हे संपूर्ण राष्ट्र एक राष्ट्र आहे, ही आमची पितृभूमी, पुण्यभूमी आहे, असे ज्यांना वाटते ते हिंदूच होत, असे सावरकरांचे मत आहे. या दृष्टीने पाहिले तर बौद्ध हिंदूच आहेत, मात्र वेद प्रमाण मानणारे नाहीत.
बौद्ध धर्माविषयी बाबासाहेबांना सर्वात मोठे आकर्षण कोणते असेल तर हे की, या धर्माला ईश्वर मान्य नव्हता. या धर्माचा प्रवर्तक ईश्वराचा अवतार नव्हता, पुत्रही नव्हता, संदेशवाहक दूतही नव्हता. कोणत्याही पारलौकिक शक्तीचे स्तोम न माजविणारा असा हा 'धम्म' होता. आंबेडकरांनी मुद्दाम धर्मापेक्षा ‘धम्म' निराळा सांगितला आहे. त्यांच्या मते धर्म हा पारलौकिक आधारावर आधारलेला असतो. 'धम्म' माणसाच्या विवेकबुद्धीने दाखवलेला रस्ता असतो. जगातले अनेक धर्म त्यांच्यासमोर होते. पण जगाच्या इतिहासाचा बारकाईने अभ्यास करून व्यक्ती धर्मश्रद्धेशिवाय राहू शकत असली तरी समाज धर्मश्रद्धेशिवाय राहात नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास असे जे समाज आहेत त्यांना तर धर्माची नितांत गरज असते. हा प्रश्न केवळ पारलौकिक मुक्तीचा नसतो, इहलौकिक समाधानाचाही त्यात मोठा भाग असतो. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांना राष्ट्रहिताला अडथळा न ठरणारा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची सूचना १४ नोव्हेंबर १९५६ रोजी दिली, आणि ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. अशा या देशावर अपार प्रेम करणाऱ्या राष्ट्रवादी महामानवाला कोटी कोटी प्रणाम.
लोकप्रभा, १७ ऑगस्ट २०१८
