We Are The People Of INDIA

शनिवार, २६ एप्रिल, २०२५

भारताची राज्यघटना

१. प्रस्तावना (Preamble):

भारताच्या राज्यघटनेच्या सुरुवातीला प्रस्तावना आहे, जी आपल्या संविधानाचे ध्येय आणि उद्दिष्ट स्पष्ट करते.
त्यात आपण भारताला संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न (sovereign), समाजवादी (socialist), धर्मनिरपेक्ष (secular), लोकशाही (democratic) आणि गणराज्य (republic) राष्ट्र घोषित केले आहे.
मुख्य मूल्ये: स्वातंत्र्य (liberty), समता (equality), बंधुता (fraternity) आणि न्याय (justice).

२. राज्यघटनेची रचना (Structure of the Constitution):
राज्यघटना ही विविध भागांमध्ये विभागलेली आहे:

भूमिका (Preamble)
भाग (Parts): २५ भाग
अनुच्छेद (Articles): सुरुवातीला ३९५ होते, आता ४५० पेक्षा जास्त आहेत.
परिशिष्टे (Schedules): १२ परिशिष्टे

३. राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features):

लिखित आणि सविस्तर दस्तऐवज: प्रत्येक गोष्ट स्पष्टपणे लिहिलेली आहे.
अधिकारांची हमी: मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) प्रत्येक नागरिकाला दिले आहेत.
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties): नागरिकांनी पाळावयाची काही कर्तव्ये सांगितलेली आहेत.
संघराज्य रचना (Federal Structure): केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये अधिकारांचे वाटप आहे.
लोकशाही व सार्वमताधिष्ठित सरकार: लोकांनी निवडलेले सरकार चालते.
न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार (Judicial Review): न्यायालये सरकारच्या निर्णयांचे परीक्षण करू शकतात.
संशोधनक्षमता (Amendability): संविधान बदलता येते, पण मूलभूत रचना बदलता येत नाही.

४. राज्यघटनेतील महत्त्वाचे भाग:

भाग ३: मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) - उदाहरणार्थ: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार.
भाग ४: राज्याच्या धोरणात्मक तत्वे (Directive Principles of State Policy) - म्हणजे सरकारने अनुसरण्याच्या गोष्टी.
भाग ४अ: मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties).
भाग ५: केंद्र सरकारची रचना.
भाग ६: राज्य सरकारांची रचना.
भाग ११: केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंध.
भाग १५: निवडणूक प्रक्रिया.

५. राज्यघटनेची निर्मिती (Constitution Making):

घटनासभा (Constituent Assembly):
- ९ डिसेंबर १९४६ रोजी प्रथम बैठक झाली.
- अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद.
- मसुदा समितीचे अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
२ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले राज्यघटना तयार होण्यासाठी.
२६ नोव्हेंबर १९४९: संविधान स्वीकारले.
२६ जानेवारी १९५०: संविधान अंमलात आले (म्हणूनच २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो).

६. काही विशेष गोष्टी:

संविधानाचा शिल्पकार: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
संविधानात विविध देशांतील उत्तम गोष्टींचा समावेश केला आहे, जसे की:
- ब्रिटनची संसद प्रणाली (Parliamentary System)
- अमेरिकेचे मूलभूत अधिकार आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन
- आयर्लंडचे राज्य धोरणात्मक तत्वे
- कॅनडाची केंद्रप्रधान संघराज्य प्रणाली

७. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) - उदाहरणार्थ:

समानतेचा अधिकार (Right to Equality)
स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom)
शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion)
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (Cultural and Educational Rights)
घटनात्मक उपाय (Right to Constitutional Remedies)

८. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties):

संविधानाचा सन्मान करणे.
देशाच्या एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करणे.
पर्यावरणाचे रक्षण करणे.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे.

९. महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती (Amendments):

४२ वी घटना दुरुस्ती (१९७६): प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'बंधुता' या शब्दांचा समावेश केला गेला.
४४ वी घटना दुरुस्ती (१९७८): आणीबाणी अधिकारांमध्ये बदल केले.

भारताची राज्यघटना — संदर्भ:

"भारतीय राज्यघटना" – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण आणि लिखित काम:
(त्यांनी संविधान निर्मिती प्रक्रियेतील महत्त्वाची भूमिका बजावली.)
भारत सरकारचे अधिकृत संकेतस्थळ (Constitution of India, Government of India Website):
https://legislative.gov.in/constitution-of-india
NCERT पुस्तकं (Indian Constitution at Work - Class 11 Political Science Book):
(NCERT च्या पुस्तकांमध्ये राज्यघटनेची मुळ संकल्पना आणि स्पष्टीकरण सोप्या भाषेत दिलेले आहे.)
भारतीय संसदचे अधिकृत संकेतस्थळ (Parliament of India):
https://parliamentofindia.nic.in
The Constitution of India (Bare Act) – Ministry of Law and Justice, India:
(मूळ राज्यघटनेचा अधिकृत इंग्रजी मजकूर.)
भारताची राज्यघटना – लक्ष्मीकांत (M. Laxmikanth) यांचे पुस्तक:
(UPSC तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी सर्वात जास्त वापरले जाणारे आणि विश्वसनीय संदर्भ.)

शुक्रवार, ७ मार्च, २०२५

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 27 (Article 27) - करांच्या बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्य

भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 27 हा धर्म आणि कर यांच्यातील संबंधांशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार, कोणत्याही व्यक्तीकडून विशिष्ट धर्माच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कर लावला जाणार नाही.

अनुच्छेद 27 ची मुख्य तत्त्वे:

धर्मनिरपेक्षता (Secularism):
- भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, त्यामुळे कोणत्याही नागरिकावर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी जबरदस्तीने कर लावला जाणार नाही.
- सरकार कोणत्याही धर्माला सरकारी निधी देऊ शकत नाही.
कर आणि धार्मिक प्रचार:
- कोणत्याही सरकारी निधीतून विशिष्ट धार्मिक कार्यासाठी पैसे वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
- सरकारी कर कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या उन्नतीसाठी वापरण्यात येऊ शकत नाही.
सरकारी हस्तक्षेप:
- सरकार धार्मिक संस्था नियंत्रित करू शकते, पण त्यांच्या धार्मिक प्रचारासाठी आर्थिक सहाय्य करू शकत नाही.
- सरकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धार्मिक स्थळांवर काही कर लागू करू शकते, पण तो निधी केवळ सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यात यावा.

अनुच्छेद 27 संबंधित काही महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय:

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954)
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकार धार्मिक संस्थांवर काही प्रकारचे कर लागू करू शकते, पण तो कर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी वापरला जाऊ नये.
Gulam Kadar Ahmadbhai Menon v. Surat Municipality (1995)
- न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकार सार्वजनिक सेवांसाठी (जसे की, पाणीपुरवठा, वीज) धार्मिक स्थळांवर कर लागू करू शकते, पण हा कर धार्मिक प्रचारासाठी नसावा.

अनुच्छेद 27 चे महत्त्व:

हा अनुच्छेद भारतातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना संरक्षण देतो.
कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी सरकार संपत्ती, कर किंवा निधी वापरू शकत नाही.
धार्मिक संस्थांनी स्वतःच्या स्रोतांमधून त्यांच्या धर्माचा प्रचार करावा, सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करता येणार नाही.

निष्कर्ष:

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 27 हा लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना त्यांच्या श्रद्धा आणि करप्रणाली यांच्यात स्वातंत्र्य मिळते आणि धर्माच्या नावाखाली सरकार कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू शकत नाही.

स्रोत :

अनुच्छेद 27 संबंधित माहिती खालील अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे:

1. भारतीय संविधान (The Constitution of India)

अधिकृत प्रत: भारत सरकारचे संविधान पोर्टल
Article 27: "Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion."
मूळ मजकूर:

"No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination."

2. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयीन प्रकरणे (Judicial Precedents)

Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954 AIR 282)
Gulam Kadar Ahmadbhai Menon v. Surat Municipality (1995 AIR SC 1976)

3. कायदा आणि राज्यशास्त्र संदर्भग्रंथ

M.P. Jain, Indian Constitutional Law
D.D. Basu, Commentary on the Constitution of India

वरील स्रोतांवरून हे स्पष्ट होते की, अनुच्छेद 27 हा कर आणि धर्माच्या विभाजनावर भर देतो आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करतो.

रविवार, ३१ मार्च, २०२४

जिवंत नागरिकांचे गणराज्य

प्रतिमा - गुगल

नागरिक म्हणजे केवळ मतदार नसतात, त्यांनी लोकशाहीच्या दैनदिन प्रक्रियेत सहभागी होणे अपेक्षित असते.

संविधानसभेने संघराज्याचे नाव ठरवले. त्याचे कार्यक्षेत्र निर्धारित झाले. संविधानाच्या पहिल्या भागात देशाचे स्वरूप ठरले आणि संघराज्यीय व्यवस्थेचे प्रारूप मांडले गेले. संविधानाच्या दुसऱ्या भागात (अनुच्छेद ५ ते ११) नागरिकत्वाच्या अनुषंगाने तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदी समजून घेण्याआधी मुळात नागरिक म्हणजे काय, हे समजून घेतले पाहिजे. दास, प्रजा आणि नागरिक असे तीन शब्दप्रयोग केले जातात. एखाद्या राजकीय व्यवस्थेत राहणाऱ्या व्यक्तींना किती प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे यानुसार हे वर्गीकरण केलेले आहे. दास याचा अर्थ होतो गुलाम. प्राचीन काळी गुलामगिरीची प्रथा अस्तित्वात होती. गुलाम व्यक्ती ही मालकाची संपत्ती असल्याप्रमाणे तिला वागणूक दिली जायची. अगदी व्यक्तींची किंमत ठरवली जाऊन खरेदी विक्री होत असे. गुलामीचे जगणे म्हणजे स्वातंत्र्य गहाण ठेवून जगणे होय. वेठबिगारीची पद्धतही गुलामीच्या प्रथेसारखीच होती. आयुष्यभर मालकाच्या मर्जीवर अवलंबून राहायचे आणि मालक सांगेल ते काम विनामोबदला करायचे ही वेठबिगारीची पद्धत. भारतामध्ये स्वतंत्र कायदा करून वेठबिगारीची पद्धत संपुष्टात आणली गेली. राजेशाही व्यवस्थेमध्ये प्रजा अस्तित्वात असते. प्रजेचे अस्तित्व राजावर अवलंबून असते. राजा वंशपरंपरेने आपल्या पदावर आरूढ होतो. त्यामुळे राजाचे अस्तित्व हे प्रजेवर अवलंबून नसते. राजाच्या मनानुसार प्रजेने काय करायचे, हे ठरते.

राजा उदार असेल तर प्रजेला काही अंशी स्वातंत्र्य मिळू शकते. राजा हुकूमशाही वृत्तीचा असेल तर अवघी प्रजाच राजाची गुलाम होते. प्रजा कोणत्याही प्रकारचे हक्क मागू शकत नाही. आंदोलन करू शकत नाही. राजा प्रजेला उत्तरदायी आहे, असे ठरवू शकत नाही. राजावर अंकुश ठेवण्याची कोणतीच व्यवस्था इथे नसते. त्यामुळे राजाच्या वागण्यावर सर्व प्रजेचे आणि त्या साम्राज्याचे अस्तित्व अवलंबून असते. लोकशाही गणराज्याच्या चौकटीत नागरिक अस्तित्वात येतात. येथे एक कायदेशीर व्यवस्था अभिप्रेत आहे. नागरिक असण्याचा अर्थच मुळी एखाद्या राजकीय समूहाचे कायदेशीर सभासदत्व प्राप्त करण्याबाबतचा आहे. त्यामुळे नागरिक हा राजाच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो. लोकशाहीच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून नागरिकांच्या हक्कांना मान्यता मिळालेली असते. नागरिक स्वतंत्र असतात. त्यांना मूलभूत हक्क असतात. राजकीय व्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व निरंकुश असू शकत नाही. त्यावर नागरिकांचा वचक असतो. लोकशाही गणराज्याच्या व्यवस्थेमध्ये नागरिकांनी ठेवलेला वचक सत्तेच्या संतुलनासाठी अत्यावश्यक असतो.

राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे जायचे तर केवळ शासकीय व्यवस्था बदलून परिवर्तन होत नाही तर लोकांनाही प्रजेकडून नागरिक होण्याकडे प्रवास करावा लागतो. नागरिक होण्याचा अर्थ लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणे, असा आहे. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणे अपेक्षित आहे. नागरिक स्वतंत्र आणि विवेकी विचार करू शकतात तेव्हाच तेथील राजकीय संस्कृती अधिक सक्षम होते. नागरिक म्हणजे केवळ मतदार नसतात. डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते, “जिंदा कौमे पांच साल का इंतजार नहीं करती." अर्थातच मतदानातून सत्तापरिवर्तन केलेच पाहिजे पण त्यासोबतच लोकशाहीच्या दैनंदिन प्रक्रियेत नागरिकांनी सहभागी होणे अपेक्षित आहे. उदय प्रकाश यांनी त्यांच्या कवितेत म्हटले आहे.

'आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता

आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता

कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर

आदमी मर जाता है.'

संविधानकर्त्यांनाही या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे जिवंत नागरिक अपेक्षित होता. त्यामुळेच प्रजेकडून सशक्त लोकशाहीत प्रवेश करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने नागरिक बनण्याची आवश्यकता आहे.

- डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail.com

( लोकसत्ता, गुरूवार, दि. २८ मार्च २०२४ )